समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासाठी उपोषण ही काही नवीन बाब नाही, अण्णा ज्या ज्या वेळी उपोषणाला बसले तेव्हा तेव्हा सरकारला अण्णा समोर झुकावं लागलं. हीच आहे त्यांची अढळ अशी ताकद आणि नैतिकतेचा करिष्मा.
१९८० पासून आतापर्यंत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषण केली आहेत. प्रत्येकवेळी सरकारला त्यांच्या समोर नमतं घ्यावं लागलंय, मागण्या मान्य कराव्या लागल्याय. अण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणं ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणं केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत.
यातील १५ आणि १६वं उपोषण हे जनलोकपाल विधेयकासाठीचं, अण्णांनी आतापर्यत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केलं आहे. अण्णाच्या या उपोषण आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिका-यांवर कारवाई करावी लागलीय तर ६ मंत्र्यांना पदं गमवावी लागली आहेत.
अण्णानी पहिलं यशस्वी उपोषण १९८० साली केलं, एक दिवसाचं हे उपोषण अण्णांनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलं होतं. राळेगणसिध्दीत माध्यमिक शाळा सुरू करण्यास शासन मान्यता मिळावी म्हणून अण्णांनी हे उपोषण पुकारलं होतं, अण्णांच्या उपोषणानं एका दिवसातचं सरकारी यंत्रणेला झुकवलं, अण्णांची मागणी मान्य झाली. अण्णांच्या सामजिक जीवनातील ही पहिली वेळ होती, जेव्हा सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाच्या लढ्याने अण्णांना मोठ यश मिळवता आलं होतं.
अण्णांचे दुसरं यशस्वी उपोषण ७ -८ जून १९८३ साली त्यांच्या गावात म्हणजे राळेगणसिध्दीत झालं, ग्राम विकास योजना अंमलात आणत असताना सरकारी अधिकाऱ्यांची टाळाटाल आणि निवडणूक यांच्या विरोधातील हे आंदोलन ही यशस्वी झालं, दोषी अधिका-य़ांवर कारवाई करण्यात आली, ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीचं जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिका-यांनी लिखित आश्वासन दिलं.
अण्णाचं तिसरं उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात झालं. हे उपोषण शेतक-यांसाठी होतं. गावाला पाणी पुरवठा होत नाही, या विरोधात होतं, सरकार पुन्हा झुकलं ४ कोटी रुपये मान्य करत, सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
आता वेळ होती चौथ्या आंदोलनाची ९ महिन्यात पुन्हा अण्णांना पुकारावं लागलं, तारीख होती २० ते २८ नोव्हेबर, प्रश्न शेतक-यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवून देण्यासाठी, यावेळी मात्र सरकार झुकता झुकेना उपोषण ९ दिवसं चाललं. अखेरीस सरकारवर दबाव वाढला, सरकार झुकलं तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिलं, वीज पुरवढ्यासाठी २५० केव्हीच्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले. दरम्यानच्या काळात आण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळू लागली होती.
सन १९९४ साली अण्णांनी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला, सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकारकडून कोणतचं उत्तर मिळत नव्हतं. अण्णाचं हे भ्रष्टाचाराविरोधातील पहिलं उपोषण.
महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली, ६ दिवस हे उपोषण चाललं, १४ भ्रष्ट अधिका-यांपैकी ४ अधिका-यांना सरकारनं निलंबित केलं. दहा अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन कारवाई करु असं आश्वासन दिलं.
अण्णांनी पुढील उपोषण म्हणजे ६ वं उपोषण १९९६ साली केलं, त्यातही त्यांना यश आलं. राज्यातील शिवसेना भाजपा सरकार मधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात. २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यांनी उपोषणाला सुरवात केली, मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती, त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता. उपोषण १२ दिवसं चाललं. आतापर्यंतचं अण्णाचं हे सर्वात मोठं उपोषण होतं. सराकार झुकलं एका स्वच्छ प्रतिमेच्या समाजसेवकासमोर. ३ डिसेंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. जलसंधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि पाणी पुरवढा मंत्री शशिकांत सुतार.
अण्णाच्या उपोषणाच्या अस्त्राला आता आणखी धार चढली होती, अण्णांनी १९९७ साली यावेळी ही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाचं मुद्दा होता. अण्णांच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप, उपोषण १० दिवस चाललं, अण्णाचं स्वच्छ चारित्र्याचं अधिष्ठान पुन्हा सराकारवर भारी पडलं. घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं .
अण्णानी थेट मंत्र्यांन विरोधात सुरू केलेली लढाई साहजिकच अडचणींना आमंत्रण देणारी होती. घोलप न्यायालयात गेले होते, न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिध्द करु शकले नाहीत आणि अब्रुनुकसानीच्या आरोपात अण्णांना ३ महिन्याचा कारवास झाला. अण्णानी या विरोधात १० दिवसं उपोषण केलं. ९ ते १८ आगस्ट १९९९ रोजी अण्णांनी हे उपोषण केलं. दरम्यान १९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे युतीला पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
उपोषणाची ९ वी वेळं
सन २००३ - ९ दिवसाचं उपोषण राज्यात आघाडीचं सरकार होतं. हे उपोषण माहितीच्या अधिकारासाठीचं होतं. ९ ओगस्ट, क्रांती दिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरवात झाली. सरकारनं माहितीचा अधिकार दिला, अण्णाचं उपोषण यशस्वी झालं .
माहितीचा अधिकार तर कायद्यानं मिळाला मात्र तो अधिका-या लालफितीत अडकला, सरकारी अधिकारी अडवणूक करु लागले. अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारलं. १० वं उपोषण मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणं. दफ्तर दिरंगाईवर लगाम लावणं आणि बदलीचा कायदा आणणं. ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेलं हे ९ दिवसं हे उपोषण चाललं. सरकारनं अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यात कायदा आला, दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .
अण्णांचं ११ वं उपोषण १० व्या उपोषणाचं पुढचं पाउलं होतं. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अण्णांना समाजात जागृकता आणायची होती. केंद्र सरकारनं माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळं महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता अण्णानी आळंदीला ९ ओगस्ट रोजी उपोषणाला सुरवात, अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या. ११ दिवसं हे उपोषण चाललं. सरकारनं मागणी मान्य केली. अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेलं हे ११ वं यश.
साल २००६ राळेगणसिध्दी इथं अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरवात झाली, हे उपोषण माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोगान दिलेल्या अहवालाच्या अंमल बजावणीसाठी होतं. सरकारनं दोषी मंत्र्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी होतं. पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवलं होतं, मात्र सरकारनं या मंत्र्याविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. सुरेश जैन , पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपद गमवावी लागली होती, मात्र न्यायालयीन कारवाई या मंत्र्यावर होत नव्हती सरकारनं अण्णांना कारवाईचं आश्वासन दिलं. अण्णांनी उपोषण मागे घेतलं.
अण्णाच्या १२ व्या उपोषणानं भ्रष्टमंत्र्यावर कारवाईचं आश्वासन तर मिळालं, मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली, ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली असा अण्णाचा दावा होता. पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती, अखेरीस सरकारनं गुन्हा नोंदवला, पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावं लागलं. अण्णाच्या सत्याग्रहाला, उपोषणाला मिळालेलं १३ वं यश होतं.
साल २०१० अण्णांचं १४ वं उपोषण केलं ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचारा विरोधात, सहकार कायद्यात अमुलाग्र बदल करावे या मागणीसाठी. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या यासाठी. १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झालं. सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळालं .
आता वेळ होती अण्णाच्या १५ व्या उपोषणाची केंद्राला इशारा देउनही सरकार जागं होत नव्हतं, जन लोकपाल कायद्याच्या मंजुरी साठी हे उपोषण होतं, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं हे आंदोलन. साहजिकचं भ्रष्टाचारानं पोळलेल्या जनसमान्यांनी अण्णांना उर्स्फूत पाठिंबा दिला. ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर झालं. सरकारवर वाढत्या दबावानं सरकारनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली. कायद्याच्या मसुद्यासाठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिविल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह ज्वाईंट ड्राफ्ट कमिटी स्थापन झाली अण्णानी उपोषण मागे घेतलं.
सध्या रामलिला मैदानात सुरू आहे ते अण्णांचं १६ वं उपोषण....
निलेश खरे-स्टार माझा
No comments:
Post a Comment